नयी दिल्ली , दिसंबर 10 -- विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने के नये नियमों के मद्देनजर सरकार ने बुधवार को संसद में आश्वासन दिया कि छोटे मछुआरों के हितों के साथ वह कोई समझौता नहीं करेगी।
मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने राज्यसभा में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समुद्र में 12 समुद्री मील से आगे विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने के संबंध में हाल ही में अधिसूचित नये नियमों का उद्देश्य छोटे-छोटे मछुआरों के हितों की रक्षा करना, उनकी आय में बढ़ोतरी और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देना है। उन्होंने कहा, "नरेंद्र मोदी जी की सरकार मछुआरों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, उनके हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जायेगा।"श्री सिंह ने बताया कि नये नियमों को जारी करने से पहले छोटे मछुआरे, तटरक्षक बल, नौ सेना, अनुसंधान संस्थानों, मछुआरा सोसायटी आदि के साथ 10 महीने तक विचार-विमर्श किया गया। इसके बाद तैयार दिशा-निर्देश पर राज्य सरकारों तथा अन्य हितधारकों से सुझाव मांगे गये। सभी सुझावों को समाहित करते हुए सरकार ने अधिसूचना जारी की है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित