देहरादून , अक्टूबर 13 -- उत्तराखंड सरकार ने स्नातक स्तरीय लिखित परीक्षा की न्यायिक जांच के बाद अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से पूरे प्रकरण की जांच के लिए अनुरोध किया है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में भर्ती परीक्षाओं को लेकर सोमवार को कहा कि छात्रों की लिखित भर्ती परीक्षा की सीबीआई से जांच कराये जाने की मांग थी। जिसको पहले ही सीबीआई को अग्रसारित किया जा चुका है। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि भविष्य में आने वाली परीक्षाओं की तैयारी में पूरे मनोयोग से जुट जाएं। उनकी योग्यता और प्रतिभानुसार निश्चित रूप से पहले की तरह न्याय होगाश्री धामी ने कहा कि सरकार के लिए युवा छात्र हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं के हितों के लिए बीते चार वर्षों में 25 हजार से अधिक नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाई है। भर्ती परीक्षाओं के पारदर्शी आयोजन से युवाओं ने सरकारी नौकरियां पाने में सफलता हासिल की है।
उन्होंने कहा कि पिछले दिनों स्नातक स्तरीय लिखित भर्ती परीक्षा में एक सेंटर से शिकायत आई थी। जिसकी गंभीरता को देखते हुए सरकार ने तत्काल जांच कमेटी गठित की। उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यूसी ध्यानी की देखरेख में जांच पूरी हुई और रिपोर्ट आने के बाद छात्रों के हित में परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया।
श्री धामी ने कहा कि सरकार का यह प्रयास रहेगा कि जल्द ही दोबारा यह परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से कराई जाए। यह परीक्षाएं आयोजित कराने में कहीं पर कोई कमी ना रहे, उसको लेकर सरकार पूरी मॉनिटरिंग भी करेगी और छात्रों से सुझाव भी मांगेगी।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित