रायपुर , दिसंबर 25 -- छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने केंद्र सरकार द्वारा जी-राम-जी अधिनियम को लेकर देशभर में आयोजित की जा रही ग्राम सभाओं के संदर्भ में राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में जागरूकता अभियान चलाने की घोषणा की है।
पार्टी का कहना है कि इन ग्राम सभाओं के माध्यम से मनरेगा कानून में किए गए संशोधनों को गरीब-हितैषी बताकर प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि इससे ग्रामीण मजदूरों को मिलने वाले गारंटीशुदा रोजगार अधिकार प्रभावित होते हैं। कांग्रेस का अभियान 26 दिसंबर से पूर्व प्रस्तावित ग्राम सभाओं के दौरान संचालित किया जाएगा।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा की मांग-आधारित प्रकृति को कमजोर किया गया है और काम की कानूनी गारंटी को समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिम्मेदारी को विवेकाधीन आवंटन और कार्यपालिका के निर्णयों पर स्थानांतरित कर दिया गया है, जिससे करोड़ों ग्रामीण मजदूरों की आजीविका पर सीधा प्रभाव पड़ता है। बैज के अनुसार, यह स्वतंत्र भारत की महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाओं में से एक को कमजोर करने का प्रयास है।
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