कोलकाता , अक्टूबर, 08 -- चुनाव आयोग (ईसीआई) ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के जिला प्रशासन को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) सहित सभी लंबित चुनावी तैयारियों को अगले सात दिनों में पूरा करने का निर्देश दिया।
उप चुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती के नेतृत्व में चुनाव आयोग की एक उच्चस्तरीय टीम राज्य की चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए मंगलवार रात कोलकाता पहुंची। अन्य सदस्यों में आईटी प्रभाग की महानिदेशक सीमा खन्ना, सचिव एस. बी. जोशी और उप सचिव अभिनव अग्रवाल शामिल थे।
श्री भारती ने बुधवार को सुबह जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) और जिला मजिस्ट्रेटों के साथ एक वर्चुअल बैठक की जिसमें उन्होंने कहा कि एसआईआर से संबंधित अधिकांश कार्य 15 अक्टूबर तक पूरे हो जाने चाहिए।
सीईओ कार्यालय के सूत्रों ने कहा कि बैठक में प्रत्येक ज़िले की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई और अब तक हुई प्रगति का आकलन किया गया। श्री भारती ने स्पष्ट किया कि एसआईआर की औपचारिक अधिसूचना के बाद किसी भी तरह की देरी या बहानेबाज़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में उपस्थित सीईओ कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर वार्ता से कहा, "जिलों को निर्देश दिया गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के चार से पांच दिनों के भीतर गणना प्रपत्रों की कम से कम 30% छपाई पूरी कर लें। बिहार के विपरीत, जहां प्रपत्रों की छपाई केंद्रीय स्तर पर की जाती है, पश्चिम बंगाल के जिलों को स्थानीय स्तर पर छपाई का प्रबंध करने के लिए कहा गया है।"अधिकारी ने कहा, "मतदाता प्रपत्रों की सॉफ्ट कॉपी दिल्ली से निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को भेजी जाएगी, आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड की जाएगी और फिर प्रिंट की जाएगी। ये प्रपत्र बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) को वितरित किए जाएंगे जो घर-घर जाकर वितरण एवं संग्रहण का कार्य करेंगे।"लगभग 7.65 करोड़ मतदाताओं के साथ, राज्य दोगुनी संख्या में फॉर्म छापेगी, प्रति मतदाता दो प्रतियां जिसमें से एक मतदाता के पास रहेगा और दूसरा बी.एल.ओ. द्वारा एकत्रित किया जाएगा।
श्री भारती ने बिहार के अनुभव का हवाला देते हुए चेतावनी दी कि बंगाल में कर्तव्य में लापरवाही बरतने वाले किसी भी अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ठीक उसी तरह जैसे बिहार में दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कदम उठाए गए थे।
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