चंडीगढ़ , अक्टूबर 09 -- पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, जो कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए गठित कैबिनेट उपसमिति के अघ्यक्ष भी हैं, ने गुरुवार को मिल्कफेड अधिकारियों को निर्देश दिया कि वेरका मिल्क और कैटल फ़ीड प्लांट आउटसोर्स मुलाज़िम यूनियन की चिंताओं को दूर करने के लिए तुरंत एक उच्च-स्तरीय कमेटी का गठन किया जाये।
श्री चीमा ने ये निर्देश वेरका मुख्यालय में यूनियन प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के दौरान दिए, जिसमें उन्होंने यूनियन की चिंताओं, मांगों और शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने कहा कि कमेटी में विभिन्न विभागों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ताकि समस्याओं का समग्र समाधान सुनिश्चित किया जा सके। इस समिति में वित्त विभाग का एक वरिष्ठ अधिकारी, मिल्कफेड के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक (एम.डी.) मिल्कफेड, निदेशक, मिल्कफेड, महाप्रबंधक (एच.आर.) मिल्कफेड, प्रबंधक (फ़ाइनेंस) तथा यूनियन के दो कर्मचारी सदस्य शामिल किये जायेंगे।
श्री चीमा ने इस नवगठित कमेटी को निर्देश दिया कि वह यूनियन से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए एक ठोस प्रस्ताव तैयार करे, जिसे आगे कैबिनेट उपसमिति के पास शीघ्र और अंतिम निर्णय के लिए भेजा जायेगा। उन्होंने यूनियन प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि उनकी जायज़ मांगों को पूरा किया जायेगा।
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