विजयवाड़ा , अक्टूबर 19 -- आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने दीपावली त्योहार के उपलक्ष्य में रविवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) की एक किस्त जारी करने की घोषणा की जो एक नवंबर से प्रभावी होगी।
श्री नायडू ने आज यहां कैम्प कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान यह भी घोषणा की कि पुलिस विभाग के लिए अर्जित अवकाश नकदीकरण की एक किस्त 105 करोड़ रुपये के दो चरणों में जारी की जाएगी। सरकार को महंगाई भत्ते के भुगतान के लिए मासिक 160 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा।
मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य बीमा के संबंध में कहा कि कर्मचारियों को तत्काल स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य योजना को 60 दिनों में सुव्यवस्थित किया जाएगा। बाल देखभाल अवकाश के संबंध में उन्होंने कहा कि कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति से पहले 180 दिनों के अवकाश का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने कर्मचारी संघ कार्यालय भवनों के लिए संपत्ति कर माफ कर दिया और दीपावली के अवसर पर आरटीसी कर्मचारियों की लंबित पदोन्नति को मंजूरी देने की घोषणा की। उन्होंने कुछ पदों के नामकरण को अद्यतन करके उनके पुनर्नामांकन का भी वादा किया।
लंबे समय से लंबित वेतन संशोधन आयोग (पीआरसी) के मुद्दे पर उन्होंने कर्मचारी संघों से अपने नेतृत्व पर भरोसा करने का आग्रह किया और कहा, "पीआरसी का मामला मुझ पर छोड़ दीजिए; बस कुछ ही दिनों में इसकी घोषणा हो जाएगी।" उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इसी के तहत वित्तीय संकट के बावजूद कर्मचारियों को 15,921 करोड़ रुपये का बकाया जारी किया गया है तथा पिछली सरकार के कार्यकाल का 23,556 करोड़ रुपये का बकाया सिस्टम में अपलोड किया गया है।
मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि राज्य सरकार स्थापना पर 51,452 करोड़ रुपये खर्च कर रही है, जो 91 प्रतिशत है, जबकि पड़ोसी राज्यों ने स्थापना पर खर्च कम कर दिया है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में स्थापना पर खर्च 38 प्रतिशत, तमिलनाडु में 42 प्रतिशत और कर्नाटक में 39 प्रतिशत है।
श्री नायडू ने कहा कि राज्य सरकार वित्तीय संकट के बावजूद हर महीने की पहली तारीख को वेतन का भुगतान कर रही है। मंत्रिमंडलीय उपसमिति कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा कर उनका समाधान करेगी।
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