नयी दिल्ली , फरवरी 10 -- आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को नयी दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की और उनसे पोलावरम परियोजना पर लगाए गए कार्य निषेध आदेश को स्थायी रूप से यह कहते हुए रद्द करने का अनुरोध किया कि इससे परियोजना के सुचारू क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न हो रही है।
मुख्यमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि ये परियोजनाएं राज्य के हितों की रक्षा करने, किसानों के भविष्य को सुरक्षित करने और आंध्र प्रदेश के लिए पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से मिलने वाली सहायता एवं अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के समाधान से संबंधित लंबित मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा की।
मुख्यमंत्री ने पोलावरम की दाहिनी एवं बाईं ओर की मुख्य नहरों की क्षमता बढ़ाने के कारण बढ़ी हुई लागत की प्रतिपूर्ति की मांग की और पोलावरम चरण-II के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता की अपील की, जिसमें भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा सुरक्षात्मक तटबंधों का निर्माण शामिल है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि अकेले दूसरे चरण के लिए लगभग 32,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री ने पोलावरम-नल्लामाला सागर लिंक परियोजना का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य गोदावरी नदी के अतिरिक्त बाढ़ के पानी को सूखाग्रस्त क्षेत्रों की ओर मोड़ना है। उन्होंने इस परियोजना को एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा बताया जो पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करेगी और राष्ट्रीय नदी लिंकिंग नीति के अंतर्गत तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ-साथ अनुमोदन का अनुरोध किया।
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