चंडीगढ़ , नवंबर 26 -- पंजाब के पूर्व शिक्षा मंत्री एवं विधायक परगट सिंह ने चंडीगढ़ के मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को आड़े हाथों लेते हुए चेताया कि राज्य के लोगों को गुमराह करना बंद करें।
मीडिया से बातचीत में कांग्रेस सचिव परगट सिंह ने कहा कि श्री मान यह दावा कर रहे हैं कि केंद्र ने 131वें संशोधन के माध्यम से चंडीगढ़ को छीनने के कदम को वापस ले लिया है, जबकि यह इतना आसान नहीं होता है। उन्होंने कहा कि श्री मान तो खुद आठ साल तक सांसद रहे हैं। वह इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि एक बार कैबिनेट किसी निर्णय को मंजूरी देती है, तो वह संसद के बुलेटिन में प्रकाशित होता है।
चंडीगढ़ को लेकर किये जा रहे संशोधन विधेयक को भी बुलेटिन में छापा गया है। बुलेटिन में कुछ भी बिना कैबिनेट मंजूरी के नहीं छपता है। ऐसे में बुलेटिन से उसे बिना कैबिनेट की मंजूरी के हटाया नहीं जा सकता है।
पद्मश्री परगट सिंह ने कहा कि सच्चाई यह है कि भाजपा इस विधेयक को आगे बढ़ाना चाहती है। वह चंडीगढ़ को किसी तरह पंजाब से छीनकर अलग करना चाहती है। यह 131वां संशोधन भी इसी का एक हिस्सा है। श्री मान लोगों को गुमराह करके भाजपा के एजेंडे को ही आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर यह विधेयक पास होता है तो चंडीगढ़ एक साधारण केंद्र शासित प्रदेशों की तरह होगा। इसको लेकर जो अधिकार अभी पंजाब के राज्यपाल के पास हैं, वह अधिकार किसी अन्य स्वंतत्र शासक को बैठाकर सौंप दिये जाएंगे, जिससे पंजाब का चंडीगढ़ पर कोई अधिकार नहीं रहेगा।
कांग्रेस सचिव ने कहा कि भाजपा की इस साजिश को कांग्रेस कभी भी सफल नहीं होने देगी। कांग्रेस पहले ही इसके खिलाफ अपना पक्ष स्पष्ट कर चुकी है। चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा है, हिस्सा था और हिस्सा ही रहेगा। इसे किसी भी कीमत पर अलग नहीं होने दिया जाएगा। कांग्रेस इसके लिए हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। कांग्रेस पंजाब के मुद्दों को लेकर मान के साथ दिल्ली जाकर धरना देने और राष्ट्रपति से मिलने तक के लिए पेशकश कर चुकी है।उन्होंने कहा कि आप सरकार पहले ही पंजाब यूनिवर्सिटी सीनेट भंग करने के मुद्दे और बीबीएमबी के मुद्दे पर भी पंजाब अभी तक केंद्र पर कोई दवाब नहीं बना पाई है। न ही अपना डैम सेफ्टी एक्ट ही बनाने को लेकर कोई प्रयास किया जा रहा है।
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