रायपुर , मार्च 17 -- छत्तीसगढ़ में घरेलू एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उसके दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए खाद्य विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। अब तक प्रदेशभर में 214 छापेमारी की कार्रवाई करते हुए 1013 घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त किए जा चुके हैं। इनमें रायपुर जिले में सर्वाधिक 392 और बिलासपुर जिले में 201 सिलेंडर शामिल हैं।
खाद्य सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले ने मंगलवार को खाद्य संचालक एवं सार्वजनिक क्षेत्र की तीनों ऑयल कंपनियों के क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ समीक्षा बैठक ली। बैठक में घरेलू एलपीजी की ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था को और अधिक सरल एवं सुलभ बनाने के निर्देश दिए गए। इसके तहत व्हॉट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, आईवीआरएस एवं वेबसाइट के व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर दिया गया। साथ ही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा जारी नए बुकिंग नंबर (मोबाइल 8927225667 एवं आईवीआरएस 8391990070) को आम जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए।
समीक्षा बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि लंबित एलपीजी बुकिंग का शीघ्र निराकरण किया जाए। इसके लिए सभी जिलों में गैस सिलेंडरों की आपूर्ति बढ़ाई गई है, ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में कमर्शियल एलपीजी वितरण के लिए संतुलित एवं प्राथमिकता आधारित व्यवस्था लागू की गई है। इसके अंतर्गत अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, सैन्य एवं अर्द्धसैनिक बल, जेल, हॉस्टल, रेलवे स्टेशन एवं एयरपोर्ट की कैंटीन को उनकी आवश्यकता अनुसार गैस उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं शासकीय कार्यालयों एवं गेस्ट हाउस को पिछले उपभोग के 50 प्रतिशत तक तथा होटल एवं रेस्टोरेंट सहित अन्य संस्थानों को निर्धारित सीमा (20 प्रतिशत) के अंतर्गत गैस आपूर्ति की जाएगी।
एलपीजी बुकिंग एवं आपूर्ति से संबंधित शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए खाद्य विभाग का कॉल सेंटर (1800-233-3663 एवं 1967) सक्रिय है। यहां प्राप्त शिकायतों का ऑयल कंपनियों के साथ समन्वय कर प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को समय पर राहत मिल सके।
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