पटना , फरवरी 17 -- बिहार विधानसभा ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ग्रामीण विकास विभाग का 23,701.17 करोड़ का बजट पारित कर दिया है।
ग्रामीण विकास एवं परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ग्रामीण विकास विभाग की बजटीय मांगों पर आज सदन में बहस का जवाब देते हुए कहा कि गरीब परिवारों के लिए आवास का निर्माण और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित करना सरकार तथा उनके विभाग की प्राथमिकता है।
श्री कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत प्रदेश में लगभग 20 लाख लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया है और भारत सरकार के निर्देशानुसार पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार की गई है।
ग्रामीण विकास मंत्री ने राज्य की महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि सरकार अपने वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत महिलाओं को रोजगार एवं जीवनयापन के लिए 10,000 की सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अब तक लगभग 1.81 करोड़ महिलाओं को इस योजना के तहत दस हजार की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है, जिस पर लगभग 18,100 करोड़ खर्च किए गए हैं।
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