लखनऊ , दिसंबर 5 -- लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) राजधानी में आवासीय विकास को नया आयाम देने जा रहा है। पुलिस मुख्यालय के पीछे गोमती नदी के किनारे स्थित 43 एकड़ भूमि पर एलडीए ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट विकसित करेगा। शुक्रवार को एलडीए अध्यक्ष एवं मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में हुई बोर्ड की 186वीं बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के अनुसार, गोमती नगर विस्तार सेक्टर-7 के ग्राम सरसवां की यह भूमि अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई थी, जिसके बाद भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 के अनुसार ले-आउट तैयार किया गया है। परियोजना में ग्रुप हाउसिंग के 11 भूखंड और व्यावसायिक उपयोग का 01 भूखंड शामिल होगा। आसपास के क्षेत्र का पर्यावरण सुरक्षित रखने के लिए 15 प्रतिशत भूमि पर ग्रीन एरिया विकसित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि एलडीए ने सहारा ग्रुप की लीज शर्तों के उल्लंघन के मद्देनज़र विभूतिखंड स्थित सहारा बाजार परिसर को कब्जे में ले लिया था। अब इस बाजार के 12 दुकानदारों को विस्थापन नीति के तहत गोमती नगर के विनयखंड स्थित एलडीए कॉम्प्लेक्स के प्रथम तल पर दुकानें आवंटित की जाएंगी। उपाध्यक्ष ने कहा कि प्रभावित दुकानदारों के हितों को पूर्ण संरक्षण दिया जाएगा।
उपाध्यक्ष ने बताया कि चार नयी आवासीय योजनाएं लॉन्च के लिए तैयार हैं, जिसमे आईटी सिटी (2858 एकड़), वेलनेस सिटी (1197 एकड़), नैमिष नगर (2678 एकड़), वरुण विहार (6580 एकड़) शामिल है। इनके ले-आउट को बोर्ड ने हरी झंडी दे दी है। उपाध्यक्ष के अनुसार भूमि जुटाव तेजी से जारी है और वर्ष 2026 में इन योजनाओं को लॉन्च कर आवंटन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। नैमिष नगर में कनेक्टिविटी रोड और एसटीपी हेतु भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया।
बैठक में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 के संशोधन सहित टीडीआर उपविधि-2022 के अंतर्गत सेंडिंग एवं रिसीविंग जोन निर्धारण को मंजूरी दी गई। व्यावसायिक संपत्तियों के पुनर्जीवन, मूल्य निर्धारण और समय विस्तार पर लगी रोक हटाने का भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा एलडीए ने अवैध निर्माण हटाने तथा आवासीय परियोजनाओं को तेज गति देने के लिए सेवानिवृत्त सैनिकों और राजस्व विभाग के 58 पूर्व कर्मियों को आउटसोर्सिंग पर रखने का निर्णय लिया है।
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