गांधीनगर , दिसंबर 03 -- गुजरात प्रशासनिक सुधार आयोग (जीएआरसी) के अध्यक्ष डॉ. हसमुख अढिया ने बुधवार को गांधीनगर में राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को अपनी छठी सिफारिश रिपोर्ट सौंपी।
सूत्रों के अनुसार जीएआरसी इससे पहले तक राज्य सरकार को पाँच रिपोर्ट सौंप चुका है। श्री पटेल को आज सौंपी गई जीएआरसी की छठी रिपोर्ट में राज्य में भर्ती प्रक्रिया को अधिक तेज, पारदर्शी, टेक्नोलॉजी से युक्त तथा युवा केन्द्रित बनाने की लगभग नौ सिफारिशें की गई हैं।
जीएआरसी की इस छठी रिपोर्ट में जिन मुद्दों को शामिल किया गया है, उनके अनुसार, भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए सुनिश्चित समयसीमा, संयुक्त भर्ती तथा कॉमन सेंट्रल टेस्ट (सीईटी), हर दो वर्ष में निश्चित रिक्विजिशन विंडो, संपूर्ण डिजिटल डॉक्यूमेंट वेयरीफिकेशन, कैंडिडेट फ्रेंड्ली-एंड टु एंड डैशबोर्ड, रिक्विजिशन से नियुक्ति तक संपूर्ण डिजिटल वर्कफ्लो, भर्ती एजेंसियों की क्षमता में वृद्धि-पुनर्गठन, कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षाओं का व्यापक उपयोग और 10 वर्ष का भर्ती कैलेंडर शामिल है।
उन्होंने कहा कि देश के विकास में अग्रसर गुजरात के युवाओं को तेजी से अधिक एवं प्रभावी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के संकल्प को इन सिफारिशों से पूरा किया जा सकेगा। इतना ही नहीं; जीएआरसी द्वारा की गई ये सिफारिशें लागू करने से भर्ती प्रक्रिया एक वर्ष से कम समयसीमा में पूर्ण हो सके, राज्य के युवाओं को समय पर तथा पारदर्शी रोजगार के अवसर प्राप्त हों, लंबे समय से लंबित रिक्तियाँ तेजी से भरी जाएँ और सरकार की प्रशासनिक क्षमता एवं सार्वजनिक सेवा प्रदान करने में गति आए; ऐसा राज्य सरकार का दृष्टिकोण साकार होगा।
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