, Jan. 16 -- राजस्व राज्य मंत्री संजय सिंह महिडा ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में आयोजित यह कॉन्फ्रेंस राजस्व विभाग के सर्वग्राही कामकाज कोऔर अधिक गति प्रदान करेगा। उन्होंने जिला कलेक्टरों को जनप्रतिनिधियों की प्रस्तुतियों पर उचित कार्रवाई करने, स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्तिधारकों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरण में तेजी लाने तथा जिला स्तर पर फीडबैक मैकेनिज्म को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने के सुझाव दिये। उन्होंने ऑनलाइन कार्यों के लिए पोर्टल्स की समय- समय पर समीक्षा करने पर भी समर्थन दिया।
इस बैठक में राजस्व राज्य मंत्री ने नयी गठित तहसील मुख्यालयों पर लोगों को त्वरित सेवाएं मिलती रहें, इसके लिए सरकारी कार्यालयों को शीघ्र कार्यरत करने तथा मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में आगामी समय में जिला वार समीक्षा बैठकों के आयोजन के सुझाव भी दिये।
राजस्व विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉ जयंती रवि ने कॉन्फ्रेंस के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि श्री पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने राजस्व सरलीकरण के लोक हितकारी कदम उठाये हैं। इनका लाभ अंतिम स्तर तक पहुंचे, इसके लिए जिला कर्मयोगियों को क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण देने का कार्य जिला कलेक्टर अपने हाथ में लें।
अपर मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर तहसील स्तर पर इंस्पेक्टर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स के पदों को स्वीकृति दी है, जिससे भूमि से जुड़े मामलों की लंबित संख्या कम होगी। इस दिशा में कलेक्टरों को विशेष ध्यान देना आवश्यक है।
इस एक दिवसीय सम्मेलन में विशेष रूप से आईओआरए/ई-धारा, आईआरसाएमएस, डीसीएलआर/एएलटी के लंबित केसों की समीक्षा तथा स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा-मंथन किया गया।
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