देवरिया, जनवरी 08 -- केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश पासवान ने गुरुवार को कहा कि विकसित भारत गारंटी बार रोजगार एण्ड आजीविका मिशन (वीबी जी-राम-जी) योजना देश व प्रदेश में गांवों की तस्वीर बदल देंगी यह योजना मजदूर और किसान दोनों के लिए लाभकारी और ग्रामीण विकास में सहायक होगी।
केन्द्रीय राज्यमंत्री श्री पासवान ने आज यहां संवाददाताओं सम्मेलन में कहा कि इस योजना से मजदूरों को अब 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी के साथ अब कृषि श्रमिक भी उपलब्ध हो सकेंगे और आजीविका के स्थायी स्रोत विकसित किए जायेंगे। उन्होंने कहा कि देश के सभी गांवों, गरीबों और किसानों के चहुमुखी विकास एवं जरूरतमंदों को ग्राम स्तर पर रोजगार दिलाने के लिए ही केन्द्र सरकार द्वारा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एण्ड आजीविका मिशन वीबी जी-राम-जी अधिनियम 2025 लागू किया गया है। इससे हर हाथ को काम मुहैया कराने के लिए इस अधिनियम में एक ग्रामीण परिवार को अब 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है।
उन्होंने कहा कि मनरेगा अधिनियम में रोजगार की यह गारंटी मात्र 100 दिन की थी। जबकि यह अब 125 दिन की हो गई है। इस योजना से गांवों के विकास को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि पहले किसानों को कृषि से जुड़े कामों के लिए श्रमिक ही नहीं मिलते थे, पर वीबी जी-राम-जी योजना में कृषि के व्यस्ततम समय, विशेषकर बुवाई और कटाई के समय पर्याप्त मात्रा में कृषि श्रमिकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है। इस अधिनियम में राज्यों को एक वित्त वर्ष में कुल 60 दिन की अवधि अधिसूचित करने का प्रावधान किया गया है, बीज बुवाई एवं फसल कटाई की व्यस्ततम समयावधि को भी रोजगार उपलब्ध कराने की अवधि में शामिल किया जा सकेगा।
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