कपूरथला , जनवरी 01 -- कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने गुरुवार को पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा पंजाब में स्वतंत्र पत्रकारों और आरटीआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ बदले की भावना से, झूठे और राजनीतिक मकसद से आपराधिक मामले दर्ज करने की कड़ी निंदा की।
श्री खैरा ने कहा कि यह प्राथमिकी प्रेस की आज़ादी और लोकतांत्रिक विरोध पर सीधा हमला हैं, जिनका मकसद सिर्फ़ मौजूदा सरकार की नाकामियों, भ्रष्टाचार और तानाशाही कामकाज पर सवाल उठाने वाली आवाज़ों को दबाना है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा, " पत्रकारों और सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ताओं को उनके संवैधानिक कर्तव्य निभाने के लिए निशाना बनाना, राज्य प्रायोजित धमकी के अलावा और कुछ नहीं है।"उन्होंने आरोप लगाया कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर पंजाब में केजीमीडिया बनाया है, जो राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा द्वारा पाले-पोसे गये 'गोदीमीडिया' की तर्ज पर है, और इसके लिए सोच-समझकर गाजर और छड़ी की नीति अपनायी है। उन्होंने कहा, " भगवंत मान ने या तो मुख्यधारा मीडिया के बड़े हिस्से की चुप्पी संरक्षण और विज्ञापनों के ज़रिए खरीद ली है, या उन पत्रकारों और आरटीआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस का इस्तेमाल किया है, जो सच सामने लाने की हिम्मत करते हैं।" उन्होंने कहा कि हाल ही में स्वतंत्र पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को झूठे मामलों में फंसाना इस ज़बरदस्ती की रणनीति का एक उदाहरण है।
कांग्रेस विधायक ने कहा कि पंजाब पुलिस का खुलेआम इस्तेमाल हर तरह के विरोध, आलोचना और असहमति को दबाने के लिए एक हथियार के तौर पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा, " पत्रकारिता और सक्रियता को अपराधी बनाकर भगवंत मान सरकार ने सभी लोकतांत्रिक हदें पार कर दी हैं। ऐसे कदम पंजाब में अघोषित इमरजेंसी के बराबर हैं।"श्री खैरा ने कहा, " स्वतंत्र मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। झूठी एफआईआर के ज़रिए इसे कुचलना सरकार की असुरक्षा और असहिष्णुता को दिखाता है।"उन्होंने कहा कि शासन, कानून व्यवस्था, बेरोज़गारी और कृषि संकट पर ध्यान देने के बजाय, सरकार असहज सच्चाइयों को दबाने में व्यस्त है। उन्होंने पत्रकारों और आरटीआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज सभी झूठे मामलों को तुरंत वापस लेने की मांग की और सरकार को चेतावनी दी कि ऐसे कड़े कदमों का सड़कों पर और लोकतांत्रिक मंचों पर विरोध किया जाएगा।
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