भरतपुर , नवम्बर 17 -- राजस्थान में भरतपुर के भुसावर उपखंड में खाद्य विभाग के 'गिव अप' अभियान के तहत अपात्र लाभार्थियों की पहचान करके रसद विभाग ने 171 संदिग्ध अपात्र लोगों को नोटिस जारी किये हैं।
विभागीय सूत्रों ने सोमवार को बताया कि इन सभी के नाम पीएम किसान योजना में 5.1 एकड़ भूमि धारक के रूप में दर्ज पाये गये हैं जिसके आधार पर उन्हें खाद्य सुरक्षा सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार भुसावर क्षेत्र में नौ हजार से अधिक अपात्र उपभोक्ताओं को योजना से बाहर किया जा चुका है। रसद विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि 'गिव अप' अभियान के तहत अपात्र लाभार्थियों को 31 दिसंबर 2025 तक स्वेच्छा से अपना नाम हटवाने का अवसर दिया गया है। निर्धारित समय के बाद नाम न हटाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और प्राप्त गेहूं की वसूली 30 रुपये 57 पैसे रुपए प्रति किलो की दर से की जायेगी।
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