चंडीगढ़ , मई 3 -- पंजाब सरकार ने 2026-27 सीजन के लिएफसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और राज्य के किसानों को अधिक पानी खपत करने वाली धान की फसल से हटाने के लिए खरीफ मक्का विविधीकरण योजना का विस्तार छह जिलों से बढ़ाकर 16 जिलों तक करने का फैसला किया है। इसके तहत 17,500 रुपए प्रति हेक्टेयर वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा।
यह निर्णय वर्ष 2025-26 में छह जिलों में लागू पायलट परियोजना को मिले "उत्साहजनक परिणाम" के बाद लिया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खु़ड्डियां ने इसे राज्य के घटते भूजल स्तर को रोकने की दिशा में "निर्णायक कदम" बताया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य किसानों को धान से खरीफ मक्का की खेती की ओर प्रेरित करना है।
श्री खु़ड्डियां ने बताया कि यह योजना अमृतसर, बठिंडा, फतेहगढ़ साहिब, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, मोगा, पटियाला, पठानकोट, रूपनगर, संगरूर, एसएएस नगर, एसबीएस नगर और तरनतारन जिलों में 20,000 हेक्टेयर (50,000 एकड़) क्षेत्र को कवर करेगी। किसानों को रुपए 17,500 प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी मिलेगी, जो पिछले वर्ष के समान है। उन्होंने बताया कि इसमें से 4,500 रुपए ब्लॉक कृषि कार्यालय में इनपुट बिल जमा कराने पर जारी किए जाएंगे, जबकि शेष 13,000 रुपए अनिवार्य जियो-टैग फसल सत्यापन के बाद दो किश्तों में दिए जाएंगे।
कृषि मंत्री ने राज्य के किसानों से कीमती भूजल संसाधनों को बचाने के लिए खरीफ मक्का की खेती अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इच्छुक किसान सरकार की वेबसाइट पर पंजीकरण कर सकते हैं। इसके लिए अनिवार्य जे-फॉर्म और खेत की जियो-टैगिंग आवश्यक होगी, ताकि यह पुष्टि हो सके कि आवेदक ने पिछले वर्ष धान की खेती की थी और इस वर्ष मक्का की ओर बदलाव कर रहा है।
श्री खु़ड्डियां ने बताया कि सत्यापन दो चरणों में उन्नत किसान पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। पहला चरण 15 जुलाई से 25 जुलाई तक और दूसरा चरण 5 अगस्त से 15 अगस्त 2026 तक चलेगा। प्रत्येक सत्यापन के बाद जिला मुख्य कृषि अधिकारी क्रमशः 9,500 रुपए और 7,500 रुपए प्रति हेक्टेयर जारी करेंगे।
कृषि मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि पंजीकरण से लेकर सत्यापन तक पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाया गया है, ताकि पात्र और सही लाभार्थियों को बिना किसी बाधा के पारदर्शी और समय पर सब्सिडी मिल सके।
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