रायपुर, सितंबर 25 -- छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने गुरुवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 2.0 में कोयले पर कंपनसेशन सेस समाप्त होने से राज्य को सीधे लाभ मिलेगा। कोरोना काल में लिया गया कर्ज सेस के माध्यम से चुकाया जा रहा था, लेकिन अब जीएसटी के साथ सेस के विलय से राज्य की वित्तीय स्थिति में राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि कोयला खपत का 50 प्रतिशत हिस्सा राज्य और 50 प्रतिशत केंद्र को मिलेगा।
श्री चौधरी ने जीएसटी चोरी के मामलों में सख्ती पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि गुटखा कारोबारियों सहित किसी भी बड़े टैक्स चोरी के मामले में सरकार कड़ी कार्रवाई करती है। वहीं, छोटे और मामूली मामलों में सहयोगात्मक रवैया अपनाया जाएगा। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी गड़बड़ी में लिप्त पाया जाता है, तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी।
विपक्ष के जीएसटी रिफॉर्म पर सवाल उठाने और दाम घटने न पाने के आरोपों पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि जीएसटी सुधार से राज्य और देश को महत्त्वपूर्ण आर्थिक लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि लगातार उठाए जा रहे बड़े कदमों के बावजूद विपक्ष दरों में कमी का विरोध करता रहा और जनता को भ्रमित करने का प्रयास करता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की नीति का लक्ष्य राज्य की आम जनता और कारोबारियों दोनों के लिए राहत तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
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