रायपुर , दिसम्बर 31 -- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों से वनोपज संग्राहकों, किसानों, उद्योग, मिलर्स, निवेशकों और प्रशासनिक व्यवस्था को सीधा लाभ मिलेगा।
मंत्रिपरिषद ने तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से वर्ष 2026 में 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीदी के लिए ऋण लेने हेतु राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति दी। बैठक में कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी, प्रसंस्करण एवं बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय, भंडारण, मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए संघ को एकमुश्त 30 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया गया।
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम से जुड़े ऋणों को लेकर बड़ा फैसला लिया। राज्य शासन द्वारा 55.69 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान कर पांच राष्ट्रीय निगमों से लिए गए ऋणों की पूर्ण अदायगी को मंजूरी दी गई। इससे प्रतिवर्ष लगभग 2.40 करोड़ रुपये के ब्याज व्यय से मुक्ति मिलेगी और 229.91 करोड़ रुपये की लंबित गारंटी देनदारी समाप्त होगी, जिससे शासन का वित्तीय बोझ कम होगा।
बैठक में उसना मिलिंग पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 20 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। साथ ही मिलर्स के लिए पात्रता की शर्तों में भी राहत देते हुए न्यूनतम मिलिंग अवधि तीन माह से घटाकर दो माह कर दी गई।
औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन का निर्णय लेते हुए प्रचार-प्रसार, विशेषज्ञों की नियुक्ति और सेवा गतिविधि प्रमाणपत्र से जुड़ी विसंगतियों को दूर किया गया है। इससे राज्य में गुणवत्तापूर्ण निवेश, स्थायी रोजगार और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।
राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 20 जनवरी से पांच फरवरी तक आयोजित नौवें ऑटो एक्सपो के दौरान बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है। यह छूट वाहन पंजीकरण के समय लागू होगी और पूरे प्रदेश के वाहन विक्रेताओं को इसका लाभ मिलेगा। धान उपार्जन एवं परिवहन से जुड़ी कस्टम मिलिंग गतिविधियों के लिए राइस मिलर्स द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी पर स्टाम्प शुल्क 0.25 प्रतिशत से घटाकर 0.05 प्रतिशत कर दिया गया है।
मंत्रिपरिषद ने पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के एक नवीन पद को वेतन मैट्रिक्स लेवल-14 पर एक वर्ष के लिए स्थायी रूप से सृजित करने की स्वीकृति दी। साथ ही रायपुर महानगरीय पुलिस जिला में पुलिस आयुक्त प्रणाली को 23 जनवरी से लागू करने का निर्णय भी लिया गया।
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