तिरुवनंतपुरम , नवंबर 07 -- केरल सरकार ने केरल राज्य महिला विकास निगम (केएसडब्ल्यूडीसी) के लिए 300 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राज्य गारंटी को मंज़ूरी दे दी है।
सूत्रों ने बताया कि नवीनतम मंज़ूरी के साथ केएसडब्ल्यूडीसी के लिए उपलब्ध कुल गारंटी अब बढ़कर 1,595.56 करोड़ रुपये हो गई है। 2016 तक निगम के पास केवल 140 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी थी।
नई स्वीकृत राशि केएसडब्ल्यूडीसी को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (200 करोड़ रुपये) और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (100 करोड़ रुपये) से ऋण लेने में सहायता करेगी।
केएसडब्ल्यूडीसी विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं को स्व-रोज़गार पहलों के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करता रहा है, जिसे राज्य सरकार और राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का समर्थन प्राप्त है। बढ़ी हुई सरकारी गारंटी से निगम की पहुँच और बढ़ेगी तथा इसके कार्यक्रमों को और मज़बूती मिलेगी। सूत्रों ने बताया कि केवल 2024-25 में केएसडब्ल्यूडीसी ने 31,795 महिलाओं को स्व-रोज़गार उद्यम स्थापित करने के लिए 334 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए। बढ़ी हुई गारंटी का लाभ उठाते हुए निगम ने अब तक अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं के लिए 1.27 लाख से अधिक रोज़गार के अवसर सृजित किए हैं। स्वच्छता कार्य में लगी लगभग 35,000 आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं को अपना उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई।
सरकारी योजनाओं और ऋण सेवाओं के माध्यम से केएसडब्ल्यूडीसी वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद से लगभग 12 लाख महिलाओं को सहायता प्रदान करने में सक्षम रहा है।
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