नयी दिल्ली , अक्टूबर 21 -- केंद्र सरकार ने गुजरात और हरियाणा में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान के रूप में 730 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की है। पंचायती राज मंत्रालय ने मंगलवार को एक वक्तव्य जारी कर कहा कि गुजरात में वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत राज्य की सभी 38 ज़िला पंचायतों, 247 पात्र ब्लॉक पंचायतों और 14,547 पात्र ग्राम पंचायतों के लिए 522.20 करोड़ रुपये की असंबद्ध अनुदान की दूसरी किस्त जारी की गई है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मुक्त (अनटाइड) अनुदान की पहली किस्त के रोके गए हिस्से के 13.5989 करोड़ रुपये पात्र 6 जिला पंचायतों, 5 ब्लॉक पंचायतों और 78 ग्राम पंचायतों को जारी किये गए हैं। केंद्र सरकार ने हरियाणा की 18 जिला पंचायतों, 134 पात्र ब्लॉक पंचायतों और 6,164 ग्राम पंचायतों के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के अंतर्गत मुक्त अनुदान की 195.129 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की है।
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