हैदराबाद , अक्टूबर 18 -- तेलंगाना के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने शनिवार को केंद्र से स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग (बीसी) को 42 प्रतिशत आरक्षण देने के राज्य के प्रस्ताव को तुरंत मंजूरी देने का आग्रह किया।
मंत्री ने एक वीडियो बयान में कहा कि तेलंगाना सरकार ने पहले ही एक व्यापक जाति सर्वेक्षण कराया है और पिछड़ा वर्ग के लिए उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए राज्य विधानसभा में एक कानून पारित किया है। उन्होंने बताया कि यह विधेयक 30 मार्च से राष्ट्रपति के पास लंबित है।
श्री पोन्नम ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के समर्थन के बावजूद, केंद्र इस मुद्दे पर चुप है, जिससे इसके कार्यान्वयन में देरी हो रही है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य को पिछले दो वर्षों से केंद्र से धन प्राप्त करने में वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे ग्राम पंचायत चुनावों सहित स्थानीय शासन प्रभावित हो रहा है।
उन्होंने कहा, "केंद्र, जिसे यह निर्णय लेना चाहिए, ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हम उच्च न्यायालय में राज्य के पक्ष का बचाव करने और अपना कानूनी और राजनीतिक संघर्ष जारी रखने के लिए तैयार हैं।"मंत्री ने 42 प्रतिशत आरक्षण की मांग के समर्थन में राज्यव्यापी बंद का आह्वान करने के लिए मडिगा डंडोरा, माला महानाडु और पिछड़ा वर्ग संगठनों सहित कमज़ोर वर्गों की संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) की सराहना की।
उन्होंने कहा, "हालांकि इस बंद से जनता को असुविधा हो सकती है, लेकिन यह राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को एक कड़ा संदेश देगा।" उन्होंने आगे कहा कि बंद शांतिपूर्ण रहेगा।
श्री पोन्नम ने केंद्रीय मंत्रियों बंडी संजय कुमार और जी किशन रेड्डी सहित भाजपा नेताओं से तेलंगाना के लोगों की आकांक्षाओं को केंद्र तक पहुँचाने का आग्रह किया।
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