बेंगलुरु , फरवरी 01 -- कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने रविवार को केंद्रीय बजट 2026-27 की आलोचना करते हुए कहा कि इससे किसानों या राज्य को कोई वास्तविक लाभ नहीं मिला है।
श्री शिवकुमार ने कनकपुरा में पत्रकारों से कहा कि कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को बढ़ावा देने की सरकार की योजना में जमीनी स्तर पर उपयोगिता का अभाव है। उन्होंने केंद्र सरकार के भारत-विस्तार एआई प्लेटफॉर्म को शुरू करने के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया पर कहा , "वे मनरेगा में भी मजदूरी तय करने के लिए एआई के उपयोग की बात कर रहे हैं लेकिन उन्होंने कृषि मौसम के दौरान मजदूरी का भुगतान नहीं किया। एआई से कृषि को कोई लाभ नहीं होता। किसानों को वास्तविक सहायता की जरूरत है।"उन्होंने गन्ने की कीमतों में वृद्धि न होने पर भी सवाल उठाया और कहा कि किसानों को भारी नुकसान हो रहा है और मूल्य समर्थन के बिना सहकारी चीनी क्षेत्र के बंद होने का खतरा है। उन्होंने कहा कि चीनी की कीमतों में आठ-नौ साल से कोई संशोधन न होने के बावजूद कर्नाटक के किसानों की उपेक्षा की गई है। उन्होंने दावा किया कि बजट में कर्नाटक को नुकसान हुआ है और कहा कि राज्य को कोई बड़ा लाभ नहीं मिला है। उन्होंने नए ग्रामीण रोजगार कानून के तहत 60:40 के वित्तपोषण फार्मूले की आलोचना करते हुए कहा कि इसे प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है।
उन्होंने नई वीबी-जी राम जी योजना के बजाय पूर्व मनरेगा को बहाल करने की मांग की। उन्होंने कहा, "मुझे इस बजट में अपने राज्य के लिए कोई बड़ा हिस्सा नजर नहीं आ रहा है।" अवसंरचना के मुद्दे पर उन्होंने केंद्र की हाई-स्पीड रेल संबंधी घोषणाओं पर संदेह व्यक्त करते हुए कहा कि कोई हाई-स्पीड ट्रेन नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि परियोजना के लिए प्रस्तावित 50:50 वित्तपोषण मॉडल कारगर साबित नहीं होगा और केंद्र द्वारा वित्तपोषण का बड़ा हिस्सा वहन करते हुए 90:10 हिस्सेदारी का आग्रह किया।
उन्होंने आगे कहा, "बेंगलुरु को लेकर बहुत उम्मीदें थीं जिसे प्रधानमंत्री ने खुद 'वैश्विक शहर' करार दिया था लेकिन उन्होंने उस वैश्विक शहर पर कितना जोर दिया है? पूरी जानकारी मिलने के बाद मैं इस पर चर्चा करूंगा।" उन्होंने केंद्र सरकार पर बजट में कर्नाटक के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया और इस मुद्दे पर भाजपा सांसदों और मंत्रियों की चुप्पी की आलोचना की।
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