देवास , नवम्बर 13 -- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भावांतर भुगतान योजना अन्नदाता के उत्थान का पर्याय बन गई है। इस योजना के तहत आज प्रदेश के 1 लाख 33 हजार किसानों के खातों में 233 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो वादा किया था, उसे योजना लागू करने के 15 दिन के भीतर ही पूरा किया गया।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरुवार को देवास में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश किसानों को उपज का उचित लाभ दिलाने के लिए भावांतर योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। पिछले वर्ष सोयाबीन का भाव 4800 रुपए प्रति क्विंटल था, इस बार किसानों को 500 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त लाभ देकर 5300 रुपए से अधिक कीमत पर खरीदी की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने देवास जिले में 183 करोड़ 25 लाख रुपए लागत के विकास कार्यों का भूमि-पूजन किया और किसानों सहित विभिन्न हितग्राहियों को लाभ वितरित किए। उन्होंने कृषि यंत्रों और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया।
डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश की 220 से अधिक मुख्य और 80 उप मंडियों में ई-मंडी पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी तरीके से खरीदी की जा रही है। किसानों की सुविधा के लिए भावांतर कॉल सेंटर भी स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 को कृषि आधारित उद्योग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की समृद्धि के लिए खेती के साथ गोपालन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को प्रति एकड़ 4 हजार रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। डेयरी व्यवसाय शुरू करने वालों को डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में नरवाई की समस्या के समाधान के लिए कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बहनों के आर्थिक सशक्तिकरण को सनातन संस्कृति का गौरव बताया और कहा कि लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ाकर 1500 रुपए की गई है।
कार्यक्रम में कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना, सांसद महेन्द्र सिंह सोलंकी, विधायक गायत्री राजे पवार सहित जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। देवास जिले में भावांतर योजना के लिए सबसे अधिक पंजीयन हुआ है। मुख्यमंत्री का किसान मोर्चा और नागरिकों ने भव्य स्वागत किया।
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