नयी दिल्ली , फरवरी 02 -- मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को दो टूक कहा कि कानून का शासन कायम रहेगा तथा कानून अपने हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ कानून के प्रावधानों और आयोग में निहित शक्तियों के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा।
श्री कुमार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से आज यह बात कही।
चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से संबंधित कुछ मुद्दे उठाए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उनके सवालों का जवाब दिया और स्पष्ट किया कि कानून का शासन कायम रहेगा और कानून अपने हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ कानून के प्रावधानों और आयोग में निहित शक्तियों के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने जाते समय मेज थपथपाकर अपनी बात रखी।
इस बीच सुश्री बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात के बाद निर्वाचन आयोग पर उनके राज्य के लोगों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वह 'बैठक का बहिष्कार' कर रही हैं क्योंकि आयोग ने 'हमारा अपमान' किया है और उनकी पार्टी को 'न्याय नहीं मिला'। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में जारी 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची से कई लोगों के नाम हटाए जाने के बाद राज्य के लोगों को अपना बचाव करने का उचित अवसर नहीं दिया जा रहा है।
सुश्री बनर्जी ने निर्वाचन सदन में चुनाव आयोग के साथ बैठक से बाहर आने के बाद संवाददाताओं से कहा, "क्या चुनाव आयोग चुनाव से पहले सरकार चुनेगा? हम देख रहे हैं। हमने चुनाव आयोग का बहिष्कार किया है। उन्होंने हमारा अपमान किया, हमें अपमानित किया। इस तरह का चुनाव आयोग बहुत अहंकारी है। हमें न्याय नहीं मिला।"सुश्री बनर्जी अपने पार्टी नेताओं और "एसआईआर प्रभावित लोगों" के साथ भारत निर्वाचन आयोग पहुंची थीं। उन्होंने राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ आयोग का दरवाजा खटखटाया, जिसके तहत मसौदा सूची से 58 लाख नाम हटा दिए गए हैं।उन्होंने दावा किया कि मतदाताओं को 'नाम की वर्तनी में मामूली बदलाव जैसी छोटी-छोटी बातों पर बाहर कर दिया गया'। उन्हें चुनाव आयोग से कोई बड़ी उम्मीद नहीं है और उन्होंने आयोग पर 'सत्तारूढ़ दल के पिछलग्गू' होने का आरोप लगाया।
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