रांची , जनवरी 19 -- झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के निर्देश पर झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे के चारों मंत्री अपने-अपने प्रभार जिलों में नियमित रूप से जिला कांग्रेस कार्यालय में जनता दरबार आयोजित करेंगे।
इस पहल का उद्देश्य जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना तथा संगठन और सरकार के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मिडिया चेयरमैन सतीश पौल मुंजनी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी के विधायकों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने विधानसभा और संगठन से मिले जिला क्षेत्रों से जुड़े जनसमस्याओं को कांग्रेस मंत्रियों के संज्ञान में नियमित रूप से लाएं। कांग्रेस के मंत्री अन्य विभागीय मंत्रियों के साथ समन्वय कर संबंधित मुद्दों के समाधान हेतु अपने स्तर से पहल करेंगे।
श्री मुंजनी ने बताया कि इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और संस्थागत बनाने के लिए यह तय किया गया है कि प्रत्येक कांग्रेस मंत्री अपने नाम के सामने अंकित विधायकों द्वारा प्रस्तुत समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक मंत्री हर दो महीने में कम से कम एक बार अपने प्रभार जिलों का दौरा कर जिला कांग्रेस कार्यालय में जनता दरबार लगाएंगे और जनता व पार्टी कार्यकर्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए ठोस कदम उठाएंगे।
कांग्रेस मंत्रियों के प्रभार जिले एवं संबंधित विधायक राधा कृष्ण किशोर (मंत्री) के संबद्ध विधायक डॉ. रामेश्वर उरांव, रामचंद्र सिंह, सोनाराम सिंह और प्रभार जिले पलामू, गढ़वा, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां हैं।
डॉ. इरफान अंसारी (मंत्री) के संबद्ध विधायक ममता देवी, अनूप सिंह और प्रभार जिले धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा है।
दीपिका पांडे सिंह (मंत्री) के संबद्ध विधायक निशात आलम, श्वेता सिंह, सुरेश बैठा और प्रभार जिले गोड्डा, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, देवघर, जामताड़ा है।
शिल्पी नेहा तिर्की (मंत्री) के संबद्ध विधायक नमन विक्सेल कोनगाडी, भूषण बाड़ा के प्रभार जिले रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा है।
सतीश पौल मुंजनी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता से सीधे संवाद और जनसमस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। जनता दरबार की यह व्यवस्था राज्य में सुशासन को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
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