बेंगलुरु , मार्च 06 -- कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने शुक्रवार को विधानसभा में वर्ष 2026-27 के लिए 4,48,004 करोड़ का बजट पेश किया।
यह 2025-26 के संशोधित अनुमान 3,95,307 करोड़ की तुलना में लगभग 13.3 प्रतिशत अधिक है।
अपने 17वें बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्तीय घाटा 97,449 करोड़ यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 2.95 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो कर्नाटक राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम के तहत निर्धारित 3 प्रतिशत की सीमा के भीतर है। राज्य की कुल देनदारियां 8,24,389 करोड़ बताई गई हैं, जो जीएसडीपी का 24.94 प्रतिशत है।
सरकार को कुल राजस्व प्राप्तियां 3,15,050 करोड़ मिलने की उम्मीद है, जबकि राजस्व व्यय 3,38,007 करोड़ अनुमानित है। इसके परिणामस्वरूप राजस्व घाटा 22,957 करोड़ रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के 19,262 करोड़ से अधिक है। वर्ष के लिए उधारी का अनुमान 1.32 लाख करोड़ रखा गया है।
बजट में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव के तहत 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया गया है। साथ ही छात्रों में नशे की समस्या रोकने के लिए शिक्षा विभाग को सख्त नियम बनाने के निर्देश दिए जाएंगे। बेंगलुरु में अगले वर्ष 41 किमी नई मेट्रो लाइन जोड़ने की योजना है। साथ ही इंटरमीडिएट रिंग रोड का निर्माण और बेंगलुरु बिजनेस कॉरिडोर को चार साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
राज्य सरकार 2026-27 में 1,000 नयी डीजल बसें खरीदेगी और विश्व बैंक की सहायता से 2,000 करोड़ की लागत से 4,000 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी। शहर में 175 जंक्शनों का सौंदर्यीकरण, 500 किमी फुटपाथ का उन्नयन और तीन वर्षों में 100 स्काईवॉक बनाने की योजना भी घोषित की गई। इसके अलावा यातायात प्रबंधन सुधारने के लिए एकीकृत डिजिटल ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा।
हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए सात घरेलू हवाई अड्डों के विकास हेतु 200 करोड़ आवंटित किए गए हैं। साथ ही केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर दबाव कम करने के लिए बेंगलुरु में दूसरे हवाई अड्डे की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
बजट में महिलाओं के लिए योजनाओं पर 94,663 करोड़ और बच्चों से संबंधित कार्यक्रमों पर 63,135 करोड़ खर्च का प्रावधान किया गया है। महिलाओं को राज्य परिवहन बसों में मुफ्त यात्रा देने वाली शक्ति योजना के लिए 5,300 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा गृहलक्ष्मी योजना के लिए 28,608 करोड़ का प्रावधान किया गया है। शिक्षा क्षेत्र में 390 करोड़ की लागत से 800 कर्नाटक पब्लिक स्कूल खोलने, प्री-यूनिवर्सिटी छात्रों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें देने और 15,000 शिक्षकों की भर्ती करने की घोषणा की गई।
राज्य सरकार ने यह भी घोषणा की कि रोहित वेमुला ( उच्च शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव से एससी/एसटी का प्रोटेक्शन) एक्ट सरकारी, निजी और डीम्ड यूनिवर्सिटी में लागू किया जाएगा। सरकार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और कर्नाटक राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के सहयोग से "बैंगलोर रोबोटिक्स एंड एआई इनोवेशन ज़ोन" स्थापित करेगी। साथ ही भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रायचूर और बेंगलुरु में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
बजट में क्वांटम तकनीक मिशन के तहत "स्टेट क्वांटम रोडमैप" के पहले चरण के लिए 10 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
पर्यावरण संरक्षण के लिए 75,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है और 15 नए वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए 1,500 करोड़ की लागत से पांच वर्षीय योजना लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025-26 में कर्नाटक की जीएसडीपी वृद्धि दर 8.1 प्रतिशत रही, जो राष्ट्रीय औसत 7.4 प्रतिशत से अधिक है।
राज्य विधानसभा का 14 दिवसीय सत्र 27 मार्च तक चलेगा।
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