बेंगलुरु, सितंबर 25 -- कर्नाटक सरकार ने राज्य में चल रहे सामाजिक और शैक्षिक सर्वेक्षण में शामिल न होने वाले सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री सिद्दारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि यह कार्रवाई विशेष रूप से बेंगलुरु में सर्वेक्षण ड्यूटी नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ होगी।
श्री पाटिल ने कहा, "जो लोग निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।" उन्होंने कहा कि गैर-सहभागिता के लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने 22 सितंबर को सर्वेक्षण शुरू किया था और यह 7 अक्टूबर को समाप्त होने वाला है। सामाजिक और शैक्षिक स्थिति पर डेटा एकत्र करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस पहल को पहले दो दिनों में कई जिलों में सर्वर से संबंधित तकनीकी दिक्कतों सहित कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन समस्याओं को ठीक करने के लिए कदम उठाए गए हैं।
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