नयी दिल्ली , अक्टूबर 08 -- तमिलनाडु के करूर भगदड़ की स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए तमिझागा वेत्री कझगम (टीवीके) ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
तमिल अभिनेता विजय की राजनीतिक पार्टी टीवीके ने मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित उस आदेश की वैधता को चुनौती दी है जिसमें इस घटना की जाँच के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी असरा गर्ग की अध्यक्षता में एक विशेष जाँच दल (एसआईटी) गठित करने का निर्देश दिया गया था।
याचिका में तर्क दिया गया है कि इस मामले में पुलिस जाँच की स्वतंत्रता पर सवाल उठाने वाली टिप्पणी के बावजूद उच्च न्यायालय ने केवल तमिलनाडु पुलिस के तीन वरिष्ठ अधिकारियों वाली एक एसआईटी के गठन का निर्देश दिया। इसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता-पक्ष और उसके नेता, उस आदेश से पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं जिसमें केवल राज्य पुलिस के अधिकारियों वाली एक एसआईटी नियुक्त की गई है, जबकि उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु पुलिस की स्वतंत्रता और उसके आचरण पर असंतोष व्यक्त किया था।
याचिका में कहा गया है कि टीवीके के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा की गई कुछ कड़ी टिप्पणियों से राजनीतिक दल और उसके पदाधिकारियों के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ है।
शीर्ष अदालत ने अभिनेता से नेता बने विजय की करूर रैली के दौरान हुई भगदड़ की सीबीआई जांच का निर्देश देने से मद्रास उच्च न्यायालय के इनकार को चुनौती देने वाली याचिका पर 10 अक्टूबर को सुनवाई करने के लिए 7 अक्टूबर को सहमति व्यक्त की।
संबंधित घटनाक्रम में अधिवक्ता और तमिलनाडु भाजपा नेता जी एस मणि ने शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर कर उच्च न्यायालय के तीन अक्टूबर के आदेश की आलोचना की, जिसमें मामले की जांच सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया गया था।
मणि ने दावा किया कि राज्य के अधिकारी इस मामले में संदिग्ध हैं, क्योंकि उनकी गंभीर चूक के कारण यह त्रासदी हुई।
गौरतलब है कि अभिनेता-नेता विजय के नेतृत्व वाली टीवीके की ओर से गत 27 सितंबर को करूर में आयोजित रैली के दौरान हुई भगदड़ में 41 लोग मारे गए थे और 100 से अधिक अन्य घायल हुए थे।
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