लखनऊ , जनवरी 6 -- उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन, उद्योग, परिवहन सहित विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 13 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों में सरकार ने आवासीय और कृषि भूमि के बाद अब औद्योगिक और व्यवसायिक संपत्तियों की गिफ्ट डीड की सुविधा भी प्रदान कर दी है। इसके तहत अब औद्योगिक व व्यवसायिक संपत्तियों की रजिस्ट्री भी अपनों के नाम मात्र 5,000 रुपये के स्टांप शुल्क पर कराई जा सकेगी। इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है, जिससे उद्योग और व्यापार से जुड़े लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
इसके अलावा उद्योग विभाग द्वारा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) को लेकर तैयार की गई नई गाइडलाइन को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस कदम से प्रदेश में आईटी और वैश्विक कंपनियों के निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट बैठक में पीलीभीत में बस स्टेशन निर्माण के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। साथ ही 500 रुपये तक के स्टांप पर यूज़र चार्ज लिए जाने के संबंध में भी फैसला किया गया।
बैठक में प्रदेश में सेमीकंडक्टर पार्क की स्थापना को लेकर भी मंजूरी दी गई, जिसे औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।योगी कैबिनेट के इन फैसलों से प्रदेश में निवेश, उद्योग और बुनियादी ढांचे के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
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