हैदराबाद , नवंबर 30 -- राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय बीसी (पिछड़ा वर्ग) कल्याण एसोसिएशन के अध्यक्ष आर. कृष्णैया ने रविवार को घोषणा की कि 'चलो दिल्ली' आह्वान के तहत 10 दिसंबर को नयी दिल्ली में ओबीसी के लिए एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया जाएगा। इस बैठक में विधानसभा और संसद में बीसी के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण के साथ ही अन्य क्षेत्रों में व्यापक प्रतिनिधित्व की मांग की जाएगी।
श्री कृष्णैया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र में वर्तमान भाजपा सरकार के तहत पहली बार जाति जनगणना कराई जाएगी, जिसे उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 76 वर्षों में किसी भी सरकार ने ऐसा कदम नहीं उठाया था और यह जनगणना बीसी को उनकी आबादी के अनुसार आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक और रोजगार के अवसरों में न्यायसंगत हिस्सा सुरक्षित करने का मार्ग प्रशस्त करेगी।
श्रीकृष्णैया ने कहा कि 10 दिसंबर के सेमिनार में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और ओडिशा से आठ से अधिक केंद्रीय मंत्रियों, लगभग 20 सांसदों, शिक्षाविदों, सामाजिक विचारकों और प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है।
उन्होंने कहा कि ब्रिटिश प्रशासन ने पिछली बार 1931 में जाति विवरण दर्ज किया था। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जाति जनगणना के बाद बड़े सुधार हो सकते हैं - जिनमें बीसी के लिए एक अलग मंत्रालय, शिक्षा और रोजगार में आरक्षण को 25 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करना, पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान, और एक समर्पित बीसी विकास योजना के लिए दो लाख करोड़ रुपये का आवंटन शामिल है।
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