जयपुर , अक्टूबर 26 -- राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा ओपीएस को समाप्त करने के लिये नौ अक्तूबर 2025 को जारी किये गये आदेश के विरोध में रविवार को विभिन्न बोर्डों, निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्तशासी संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों आदि के सेवारत एवं सेवानिवृत कार्मिकों एवं अधिकारियों के संगठनों ने राज्य सरकार के इस आदेश की कड़ी निंदा करते हुए आदेश वापस लेने की मांग की है।
राजस्थान स्टेट रोडवेज कर्मचारी संघ के महासचिव धर्मवीर चौधरी ने बताया कि इस सम्बन्ध में जयपुर के तारक भवन में आयोजित संयुक्त बैठक में रोडवेज, बिजली, मेट्रो, जेसीटीएसएल, आरटीडीसी, भंडार व्यवस्था निगम, वित्त निगम, कृषि विपणन निगम एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों आदि के कार्मिकों एवं अधिकारियों के 20 संगठनों के 80 पदाधिकारियों ने शिरकत की।
उन्होंने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से आदेश वापस लेने, सभी सम्बन्धित संस्थान ओपीएस को जारी रखने की घोषणा करने एवं जिस किसी संस्थान में ओपीएस लागू नहीं है, वहां इसे लागू करने की मांग की गयी।
सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय के अनुसार 11 नवम्बर को राज्य में सभी संबधित संस्थानों के कार्मिक एवं अधिकारी अपने कार्य के दौरान 'काली पट्टी' धारण करेंगे। 18 नवम्बर को जयपुर में पुलिस आयुक्तालय के पास 'शहीद स्मारक' पर राज्य स्तरीय विशाल धरना दिया जायेगा।
संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्पलाईज यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष एम.एल. यादव एवं प्रांतीय विद्युत मंडल मजदूर फेडरेशन के प्रदेशाध्यक्ष बजरंग लाल मीना ने की।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित