जयपुर , नवम्बर 18 -- राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के बोर्डों, निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों आदि में ओपीएस (ओल्ड पेंशन स्कीम) समाप्त करने के नौ अक्टूबर काे जारी आदेश के विरोध में इन संस्थानों के सेवारत एवं सेवानिवृत कार्मिकों एवं अधिकारियों ने मंगलवार को जयपुर के शहीद स्मारक परिसर में धरना दिया।
राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्पलाइज यूनियन महासचिव धर्मवीर चौधरी ने बताया कि इन संस्थानों के कार्मिकों एवं अधिकारियों के संगठनों के ओपीएस बचाओ संयुक्त मंच के आह्वान पर आयोजित इस धरने में रोडवेज, बिजली कंपनियों, जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट, पर्यटन विकास निगम, वित्त निगम, भण्डार व्यवस्था निगम, कृषि विपणन बोर्ड, राजस्थान विश्वविद्यालय आदि संस्थानों के चार हजार से ज्यादा कर्मचारी, अधिकारी धरने में शामिल थे। उन्होंने बताया कि इससे पहले इन संस्थानों के कार्मिकों एवं अधिकारियों द्वारा 11 नवम्बर को राज्यभर में कार्य समय के दौरान काली पट्टी धारण करके ओपीएस के खिलाफ विरोध प्रकट किया जा चुका है।
श्री चौधरी ने बताया कि ओपीएस बचाओ संयुक्त मंच ने राज्य सरकार से नौ अक्टूबर के कार्मिक विरोधी आदेश को वापस लेने, सभी संस्थानों में ओपीएस जारी रखने की घोषणा करने एवं जिस किसी संस्थान में ओपीएस लागू नहीं है, वहां इसे लागू करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि 24 नवम्बर को उक्त संस्थानों के कार्मिकों एवं अधिकारियों के सभी संगठनों द्वारा एक साथ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) दीया कुमारी एवं अन्य संबधित अधिकारियों को ज्ञापन प्रेषित किये जायेंगे।
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