भुवनेश्वर , अक्टूबर 20 -- ओडिशा सरकार ने राज्यभर में प्रमुख औद्योगिक और बुनियादी ढ़ांचा परियोजनाओं की नियमित निगरानी और समीक्षा के लिए एक समर्पित तंत्र स्थापित किया है।
सरकार ने सभी विभागों और जिला कलेक्टरों को चल रही परियोजनाओं का निरंतर पर्यवेक्षण और समय पर मूल्यांकन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) पोर्टल पर विस्तृत डेटा अपलोड करने का भी निर्देश दिया गया है, जिसमें आने वाली समस्याओं, समाधान के लिए उठाए गए कदमों और कार्यान्वयन की नवीनतम स्थिति शामिल है।
मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने पीएमजी पोर्टल पर सूचीबद्ध परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए विलंबित निर्माण कार्यों में तेजी लाने और समग्र निगरानी ढांचे को मजबूत करने के निर्देश जारी किए। उन्होंने परियोजना निगरानी को बेहतर बनाने के लिए यह निर्णय लिया कि जिला-स्तरीय समीक्षा बैठकें हर महीने की सात तारीख तक आयोजित की जाएंगी, जबकि विभागाध्यक्ष 12 तारीख तक समीक्षा करेंगे।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य-स्तरीय समीक्षा हर महीने के तीसरे शनिवार को होगी। मुख्य सचिव ने प्रभावी परियोजना प्रबंधन और त्वरित क्रियान्वयन के लिए सभी स्तरों पर संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया। समिति ने राज्य सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों के अनुसार चुनिंदा औद्योगिक परियोजनाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज से संबंधित मुद्दों की भी जांच की।
क्योंझर, बलांगीर, जगतसिंहपुर और खोरधा जैसे जिलों में हथकरघा एवं वस्त्र विभाग और जिला प्रशासन को बुनाई परियोजनाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए भूमि अधिग्रहण, सड़क संपर्क, जल आपूर्ति और बिजली से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं।
समिति ने औद्योगिक पार्कों और प्रमुख पाइप पेयजल परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की और निर्देश दिया कि ऐसे सभी कार्यों को समय-सीमा के भीतर पूरा करने के लिए तेजी से पूरा किया जाए।
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