भुवनेश्वर , नवंबर 21 -- ओडिशा मंत्रिमंडल की शुक्रवार को मुख्यमंत्री मोहन माझी की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य में पुलिस सहित सभी वर्दीधारी सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और अनियमितताओं को रोकने के उद्देश्य से "ओडिशा वर्दीधारी सेवाएँ कर्मचारी चयन आयोग" (ओयूएसएसएससी) के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
उल्लेखनीय है कि ओडिशा पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा में घोटाला उजागर होने के बाद राज्य सरकार को व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा था, जिससे नौकरी के इच्छुक युवाओं में भारी निराशा फैल गई थी।
सरकार के यहां जारी बयान में कहा गया, "ओडिशा पुलिस और अन्य वर्दीधारी सेवाओं में विभिन्न पदों पर भर्ती फिलहाल अलग-अलग विभागीय बोर्डों के माध्यम से की जा रही है, जिसके कारण परीक्षाओं में असामान्य विलंब और अनियमितताएँ सामने आई हैं।"भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव रखा गया कि एक समर्पित चयन संस्था "ओडिशा वर्दीधारी सेवाएँ कर्मचारी चयन आयोग" (ओयूएसएसएससी) गठित हो, जो सामान्य प्रशासन एवं लोक शिकायत विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करे। यह आयोग गृह विभाग, आबकारी विभाग, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा वाणिज्य एवं परिवहन विभाग के अंतर्गत आने वाली वर्दीधारी सेवाओं के विभिन्न पदों के लिए अधिकारी और कर्मी चयन का कार्य संभालेगा।
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