भुवनेश्वर , अप्रैल 26 -- ओड़िशा में दस्तावेज़ पंजीकरण प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक उल्लंघन की रिपोर्टों के बीच राज्य के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी पंजीकरण अधिकारियों को दस्तावेज़ पंजीकरण से संबंधित कानूनी प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
सरकार ने ऐसे मामलों की बढ़ती संख्या पर ध्यान दिया है जहां पंजीकरण का काम लोगों के घरों में किया जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की विधियां भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 और ओडिशा पंजीकरण नियम, 1988 के उद्देश्यों एवं संरचना के अनुरूप नहीं हैं।
अधिकारियों ने कहा कि अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. अरविंद पाधी ने पंजीकरण महानिरीक्षक को इन मानदंडों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है।
नियमों के अनुसार, केवल असाधारण परिस्थितियों में ही घर पर पंजीकरण करने की अनुमति है। इसमें वे मामले शामिल हैं जहां कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से बीमार, हिरासत में रहने या अन्य बाध्यकारी कारणों से पंजीकरण कार्यालय जाने में असमर्थ है। केवल ऐसी वास्तविक परिस्थितियों में ही पंजीकरण अधिकारियों को कार्यालय परिसर के बाहर प्रक्रिया पूरी करने का अधिकार है।
विभाग ने इस बात पर बल दिया कि कार्यालय परिसर के बाहर पंजीकरण एक अपवाद है और इसे नियमित प्रक्रिया नहीं बनाया जाना चाहिए। ऐसे सभी मामलों में ओडिशा पंजीकरण नियम, 1988 के नियम 48 से 52 के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
इसके अलावा, किसी भी प्रकार के घर में पंजीकरण के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई है। अगर मामला जिले में आता है लेकिन अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो जिला प्रशासक-सह-जिला रजिस्ट्रार से अनुमति प्राप्त करनी होगी। जिले से बाहर लेकिन राज्य के भीतर के मामलों के लिए पंजीकरण महानिरीक्षक से स्वीकृति आवश्यक है और राज्य से बाहर के मामलों के लिए सरकारी स्वीकृति आवश्यक होगी।
सरकार ने निर्देश दिया है कि घर का पंजीकरण केवल वास्तविक एवं न्यायसंगत मामलों में ही मान्य होगा, बशर्ते कारणों और संबंधित दस्तावेजों का उचित सत्यापन हो चुका हो। सरकार ने यह भी चेतावनी दी है कि इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सभी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों और जिला रजिस्ट्रारों को इन नियमों के कार्यान्वयन की कड़ी निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार दस्तावेज़ पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और कानूनी प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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