भुवनेश्वर , नवंबर 21 -- ओडिशा मंत्रिमंडल ने अवैध खनन को रोकने और खनिजों की वैध व्यापार व्यवस्था, भंडारण तथा परिवहन को नियंत्रित करने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। मंत्रिमंडल ने 18 साल पुराने नियम को निरस्त करके एक नया और आधुनिक नियम बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
प्रशासनिक सुगमता तथा प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से ओडिशा सरकार ने खनिजों की चोरी, तस्करी और अवैध खनन को पूरी तरह रोकने तथा राज्य में खनिजों के कब्जे, भंडारण, व्यापार और परिवहन को विनियमित करने के लिए मौजूदा ओडिशा खनिज (चोरी, तस्करी एवं अवैध खनन की रोकथाम तथा कब्जा, भंडारण, व्यापार और परिवहन का विनियमन) नियम, 2007 को निरस्त करके ओडिशा खनिज (अवैध खनन की रोकथाम तथा व्यापार, परिवहन और भंडारण का विनियमन) नियम, 2025 बनाने का निर्णय लिया है।
नया ओडिशा खनिज (अवैध खनन की रोकथाम तथा व्यापार, परिवहन और भंडारण का विनियमन) नियम, 2025 खनन पट्टाधारकों के लिए परेशानी-मुक्त वातावरण सुनिश्चित करेगा, जिससे राज्य में कारोबार करना और भी आसान हो जाएगा।
प्रस्तावित नियम मौजूदा 2007 के नियमों की तुलना में कहीं अधिक कुशल और प्रभावी खनिज प्रशासन सुनिश्चित करेंगे।
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