भुवनेश्वर , दिसंबर 24 -- ओडिशा सरकार ने राज्य के शहरी क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना (एमएसबीवाई) के तहत कुल 6,700 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
आवास एवं शहरी विकास मंत्री कृष्ण चंद्र महापात्र ने एमएसबीवाई के कार्यान्वयन पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए कुल 1,200 करोड़ रुपये के आवंटन में से 796 करोड़ रुपये पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं। उन्होंने सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को परियोजना क्रियान्वयन में तेजी लाने और निर्धारित समयसीमा के भीतर उन्हें पूरा करने का निर्देश दिया।
श्री महापात्र ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने जोर दिया कि कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस योजना का लक्ष्य शहरी निवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने और ओडिशा के शहरी परिदृश्य को बदलने का है। उन्होंने यूएलबी को परियोजना मंजूरी से जमीन पर क्रियान्वयन की ओर तेजी से बढ़ने का निर्देश दिया तथा बताया कि स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तावित सभी परियोजनाओं को सरकार से मंजूरी के साथ-साथ वित्तीय सहायता भी मिल चुकी है। उन्होंने एमएसबीवाई के तहत मानक डिजाइनों का सख्ती से पालन करने और निर्माण गुणवत्ता में सुधार पर जोर दिया।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नियोजित, समयबद्ध और गुणवत्ता आधारित शहरी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई तथा सुनिश्चित किया कि एमएसबीवाई परियोजनाएं शहरी ओडिशा के नागरिकों को ठोस लाभ पहुंचाएंगी।
आवास एवं शहरी विकास की प्रधान सचिव उषा पधी ने शहरी विकास में दृश्यमान प्रगति हासिल करने के लिए समन्वित टीमवर्क और अग्रिम योजना की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने यूएलबी को परियोजनाओं को सक्रिय रूप से लागू करने की सलाह दी ताकि वित्तीय वर्ष के भीतर मंजूर धनराशि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित हो सके।
बैठक में नगर प्रशासन निदेशक अरिंदम डकुआ तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे, जबकि सभी यूएलबी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।
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