भुवनेश्वर , नवंबर 29 -- केंद्र सरकार से पर्याप्त धनराशि मिलने के बावजूद, ओडिशा में एकीकृत बाल विकास योजना के तहत लगभग एक-चौथाई आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) के पास स्थायी भवन नहीं हैं। इस वजह से ये केंद्र या तो किराए के मकानों में या अस्थायी आवासों में चल रहे हैं।
राज्य की उपमुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री प्रबाती परिदा ने शनिवार को राज्य विधानसभा में बताया कि राज्य में 74,224 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जिनमें से 54,074 केंद्रों के पास अपने भवन हैं, जबकि 20,150 के पास भवन नहीं हैं। इनमें से 7,389 केंद्रों का निर्माण कार्य चल रहा है।
राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग तथा पंचायती राज विभागों के संयुक्त समन्वय से आंगनवाड़ी केंद्र भवनों के निर्माण के लिए 39.86 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। इस बीच, संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने और संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए 10,416 मिनी-एडब्ल्यूसी केंद्रों को मुख्य केंद्रों में मिला दिया गया है।
उन्होंने कहा कि धनराशि जिलों को कुछ चरणों में स्वीकृत की जा रही है, साथ ही बिजली के खर्च के लिए सुरक्षा जमा भी दिया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने चरणबद्ध तरीके से आंगनवाड़ी केंद्रों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने का फैसला किया है।
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