चंडीगढ़ , नवंबर 08 -- अखिल भारतीय विद्युत अभियंता महासंघ (एआईपीईएफ) ने शनिवार को विद्युत (संशोधन) विधेयक 2025 के मसौदे पर विद्युत मंत्रालय और अन्य को अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं। संघ ने विधेयक को वापस लेने की मांग की है क्योंकि इसका उद्देश्य पूरे बिजली क्षेत्र का निजीकरण करना है, जो किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आत्मघाती होगा।
एआईपीईएफ के अध्यक्ष शैलेन्द्र दुबे ने कहा कि यदि विधेयक लागू किया गया तो दशकों से निर्मित एकीकृत और सामाजिक रूप से संचालित विद्युत प्रणाली ध्वस्त हो जाएगी, और विद्युत वितरण और उत्पादन के सबसे लाभदायक क्षेत्र निजी कंपनियों को सौंप दिए जाएंगे, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र को घाटे और सामाजिक जिम्मेदारियों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
श्री दुबे ने कहा कि जनहित में इस क्षेत्र का समर्थन करने के बजाय, यह विधेयक भारतीय विद्युत प्रणाली के बड़े पैमाने पर निजीकरण, व्यावसायीकरण और केंद्रीकरण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए बनाया गया है। इससे सार्वजनिक उपयोगिताओं की वित्तीय स्थिरता, उपभोक्ताओं के लोकतांत्रिक अधिकारों, भारतीय राज्य के संघीय ढांचे और देश भर में विद्युत क्षेत्र के लाखों कर्मचारियों की आजीविका को खतरा है। लागत-प्रतिबिंबित टैरिफ का प्रावधान और क्रॉस-सब्सिडी को वापस लेने से टैरिफ किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए वहनीय नहीं रह जाएंगे। यह मसौदा विधेयक भारत के संघीय ढांचे को खतरे में डालता है, लाभ का निजीकरण करता है तथा घाटे का राष्ट्रीयकरण करता है, सार्वजनिक जवाबदेही को खतरे में डालता है, तथा सभी के लिए सस्ती बिजली के सामाजिक अनुबंध को कमजोर करता है।
प्रवक्ता वी के गुप्ता ने बताया कि पीएसईबी इंजीनियर्स एसोसिएशन और अन्य राज्य संघों ने भी विद्युत (संशोधन) विधेयक 2025 के मसौदे पर विद्युत मंत्रालय और अन्य को अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं। एआईपीईएफ ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि फेडरेशन का दृढ़ विश्वास है कि इस मसौदा विधेयक से बिजली क्षेत्र को कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए, फेडरेशन मांग करता है कि मसौदा विधेयक 2025 को तुरंत वापस लिया जाये और प्रमुख हितधारकों - बिजली इंजीनियरों और कर्मचारियों - के साथ बातचीत करके वास्तविक सुधार शुरू किये जायें। विधेयक में एक ही क्षेत्र में कई वितरण लाइसेंसधारियों को साझा सार्वजनिक नेटवर्क का उपयोग करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। यह निजीकरण का एक सीधा प्रयास है, क्योंकि निजी लाइसेंसधारी लाभ कमाने वाले औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को लक्षित करेंगे, जबकि सार्वजनिक वितरण कंपनियाँ ग्रामीण, कृषि और निम्न-आय वर्ग की सेवा करने के लिए छोड़ दी जाएंगी, जिससे राज्य की उपयोगिताओं के लिए भारी वित्तीय संकट पैदा होगा।
श्री गुप्ता ने कहा कि यह अपने आप में निजीकरण-संचालित सुधारों की विफलता का प्रमाण है। एआईपीईएफ एक बार फिर दृढ़ता से पुष्टि करता है कि निजीकरण-संचालित कोई भी और सुधार स्थिति को और खराब ही करेगा, और यह संशोधन भारत के सार्वजनिक बिजली क्षेत्र के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा।
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