ऋषिकेश , जनवरी 03 -- उत्तराखंड के ऋषिकेश में वन भूमि पर बसे 12 वार्डों के निवासियों के समर्थन में नगर निगम सक्रियता दिखा रहा है। इस संबंध मे महापौर शंभू पासवान की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई, जो दिल्ली जाकर उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता से कानूनी राय लेगी।
नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने रविवार को कहा कि बैठक में वन भूमि पर काबिज लोगों की समस्याओं पर गहन विचार-विमर्श हुआ। चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि इन क्षेत्रों में नियमानुसार हाउस टैक्स लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश की जाएगी।
इसके साथ ही शीर्ष अदालत द्वारा निर्माण कार्यों पर लगाई गई रोक के कारण रुके विकास कार्यों को दोबारा शुरू करने की संभावनाओं पर भी मंथन किया गया। नगर आयुक्त ने कहा कि नगर निगम इस भूमि को गैर वन भूमि घोषित करने की मांग का प्रस्ताव शासन को भेजने की तैयारी कर रहा है जिसे एक कमेटी के माध्यम से सरकार तक पहुंचाया जाएगा।
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