लखनऊ , नवम्बर 23 -- उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिजली दरों में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी न किए जाने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है।
उन्होंने कहा कि यह निर्णय सरकार की जन केन्द्रित सोच और उपभोक्ताओं के हितों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का द्योतक है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ऐसे निर्णय ले रही है जो जनता की आर्थिक क्षमता को सुदृढ़ बनाते हैं।
श्री शर्मा ने रविवार को कहा कि लगातार छठें वर्ष बिजली दरें स्थिर रखना उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिससे राज्य देश का पहला ऐसा प्रदेश बन गया है जहाँ इतने लंबे समय तक किसी भी श्रेणी के उपभोक्ता पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं डाला गया। इससे करोड़ों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और उनका घरेलू बजट सुरक्षित रहेगा।
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार घरेलू, व्यावसायिक, औद्योगिक, कृषि तथा ग्रामीण सभी श्रेणियों में टैरिफ यथावत रहेगा। उन्होंने बताया कि इससे व्यापारी, उद्योग और किसान भी लाभान्वित होंगे। बिजली दरों में स्थिरता से उद्योगों को लागत नियंत्रण में मदद मिलेगी, जिससे निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
उन्होंने कहा कि जब कई राज्यों में बिजली दरें बढ़ रही हैं, ऐसे समय में यूपी सरकार का निर्णय गरीब, मजदूर, छोटे व्यापारियों और मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। बढ़ती जीवन-यापन लागत के बीच यह निर्णय सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है।
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि दरें स्थिर रखने के साथ-साथ सरकार बिजली व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए तेज गति से कार्य कर रही है। पुराने तारों और ट्रांसफॉर्मरों के प्रतिस्थापन, भूमिगत केबलिंग, ओवरलोडिंग नियंत्रण तथा निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए नई परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में आपूर्ति में निरंतर सुधार हो रहा है।
उन्होंने कहा कि उपभोक्ता सुविधा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और आने वाले वर्षों में भी जनता के हित में इसी प्रकार के निर्णय लिए जाते रहेंगे।
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