चंडीगढ़ , नवंबर 18 -- पंजाब के अमृतसर में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) उत्तरी क्षेत्र की क्षेत्रीय परिषद की बैठक में, राज्य सरकार ने मंगलवार को राज्य में निवेश की गति को तेज़ करने के उद्देश्य से अपने दूरदर्शी औद्योगिक सुधार एजेंडे, क्षेत्र-विशिष्ट नीतिगत पहलों और प्रमुख बुनियादी ढांचा योजनाओं को प्रस्तुत किया।
पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा का स्वागत करते हुए, सीआईआई उत्तरी क्षेत्र की अध्यक्ष अंजलि सिंह ने कहा कि पंजाब उच्च-गुणवत्ता वाले निवेश के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में तेज़ी से उभर रहा है। उन्होंने अमृतसर से शुरू होकर पंजाब के आतिथ्य क्षेत्र में सुजान द्वारा 150 करोड़ रुपये के निवेश को राज्य के बेहतर होते निवेश माहौल का एक मज़बूत समर्थन बताया। उन्होंने कहा, " यह प्रमुख प्रतिबद्धता पंजाब के प्रीमियम पर्यटन परिदृश्य को मज़बूत करती है और राज्य के आर्थिक पुनरुत्थान में बढ़ते विश्वास का संकेत देती है। सरकार के प्रगतिशील नीतिगत हस्तक्षेपों और व्यापार सुगमता सुधारों के साथ, हमें पर्यटन-आधारित निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है। "श्रीमती सिंह ने सुझाव दिया कि सरकार उपलब्ध भूमि बैंकों का सक्रिय रूप से विपणन करे, कृषि और नाशवान वस्तुओं के समर्थन के लिए कोल्ड चेन अवसंरचना विकसित करे, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विरासत स्थलों की पहचान करे और राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर पंजाब को बढ़ावा देने के लिए एक राज्य ब्रांड एंबेसडर नियुक्त करने पर विचार करे।
परिषद को संबोधित करते हुए, श्री अरोड़ा ने एक मज़बूत, उत्तरदायी और दूरदर्शी औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने कहा, "पंजाब एक स्पष्ट, सुधार-उन्मुख रोडमैप के साथ आगे बढ़ रहा है। हमने 24 क्षेत्रीय समितियों का गठन किया है और निवेशकों के लिए दीर्घकालिक स्पष्टता प्रदान करने की खातिर प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र के लिए समर्पित नीतियों वाली एक मास्टर औद्योगिक नीति जल्द ही जारी की जाएगी। " मंत्री ने बताया कि पंजाब दीर्घकालिक ऊर्जा योजना बना रहा है और 2035 तक की ऊर्जा आवश्यकताओं पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जिसमें तापीय और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के अनुमानित मिश्रण को शामिल किया जाएगा। औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने के लिए, उन्होंने घोषणा की कि मोहाली और लुधियाना में दो नये प्रदर्शनी केंद्रों के लिए ज़मीन की पहचान कर ली गयी है, जिसके लिए निविदा प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। अमृतसर में एक तीसरे केंद्र की योजना बनाई जा रही है, जहां ज़मीन की पहचान का काम चल रहा है।
व्यापार सुगमता संबंधी मौजूदा सुधारों पर प्रकाश डालते हुए, मंत्री ने कहा कि व्यापार का अधिकार अधिनियम के तहत, सभी हरित श्रेणी और कई नारंगी श्रेणी के उद्योगों को पांच दिनों के भीतर मंज़ूरी मिल जाएगी। लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी के बारे में, मंत्री ने बताया कि पंजाब में वर्तमान में 10 आईसीडी, दो माल कंटेनर स्टेशन, दो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और आदमपुर हवाई अड्डा चालू है। आगामी हलवारा हवाई अड्डा राज्य के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को और मज़बूत करेगा और औद्योगिक पहुंच को बढ़ावा देगा।
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