नैनीताल , जनवरी 08 -- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भवाली में प्रस्तावित मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को प्रगति रिपोर्ट पेश करने के लिए 23 फरवरी तक की मोहलत प्रदान की।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश जी0 नरेंदर और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खण्डपीठ ने सुनवाई के बाद यह निर्णय दिया।
राज्य सरकार की ओर से आज अदालत में अनुपालन रिपोर्ट पेश की गई जिसमें कहा गया है कि भवाली टीबी सेनिटोरियम को मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाये जाने के लिए उपयुक्त है। कार्यदायी संस्था की ओर से भूमि का सर्वे कर लिया गया है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है।
अंत में खण्डपीठ ने राज्य सरकार को प्रगति रिपोर्ट पेश करने के लिए सरकार को 23 फरवरी तक की मोहलत दे दी।
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