हल्द्वानी , अप्रैल 06 -- उत्तराखंड में किसान संगठनों ने मुख्यमंत्री राहत कोष से राशि के वितरण में अनियमितता का आरोप लगाया है।
किसान मंच प्रदेश अध्यक्ष कार्तिक उपाध्याय और किसान संघ के रक्षक पीयूष जोशी ने सोमवार को यहां संवाददाता को संबोधित करते हुए दावा किया कि 2023-24 और 2024-25 के दौरान चंपावत और उधम सिंह नगर में ही करीब छह करोड़ 65 लाख रुपये वितरित किए गये। उन्होंने आरोप लगाया कि इस वितरण में पारदर्शिता और निष्पक्षता की कमी दिखाई देती है। कई मामलों में एक ही व्यक्ति या परिवार को बार-बार सहायता दी गई, जबकि गरीब और जरूरतमंदों को बहुत कम राशि देकर औपचारिकता पूरी की गयी। मंच ने कुछ प्रभावशाली लोगों और राजनीतिक रूप से जुड़े नामों को लाभ मिलने का भी आरोप लगाया है। साथ ही यह भी कहा गया कि सूचना के अधिकार के तहत मांगे गए दस्तावेज निजी जानकारी बताकर देने से इनकार कर दिया गया, जिससे संदेह और गहरा हो गया है।
किसान मंच ने इस पूरे मामले में श्वेत पत्र जारी करने और स्वतंत्र जांच की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि कार्रवाई न होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा।
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