नैनीताल , नवंबर 26 -- उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) कर्मियों की तर्ज पर प्रदेश के सरकारी महकमों में काम करने वाले हजारों दैनिक वेतन एवं संविदा कर्मियों को समान कार्य समान वेतन के सवाल पर सरकार की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को इस मामले पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय के दबाव में प्रदेश सरकार ने 12 साल की अवधि पूर्ण करने वाले उपनल कर्मियों को मंगलवार को समान कार्य समान वेतन देने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज नैनीताल दौरे पर यूनीवार्ता के सवाल पर कि क्या उपनल कर्मियों को तोहफा देने के बाद हजारों दैनिक वेतन एवं संविदा कर्मियों को भी समान कार्य समान वेतन मिलेगा, श्री धामी ने कहा कि उपनल कर्मियों की लंबे समय से चल रही मांग को सरकार ने मान लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार आगे रास्ता निकालेगी और आगे संवाद करेगी। राज्य के कर्मचारियों और जनता के हित में जो निर्णय होंगे उसे लिये जायेंगे।
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