जैसलमेर , नवम्बर 28 -- राजस्थान में जैसलमेर में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्देशों के तहत राजस्थान के दूर दराज के ग्रामीण अंचलों में जातीय पंचायतों द्वारा सामाजिक बहिष्कार की पहचान और उन्मूलन के लिये गठित चार सदस्यीय आयोग शुक्रवार को जैसलमेर पहुंचा।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यह दल शनिवार को जैसलमेर के सर्किट हाउस में इस संबंध में आम जन से जातीय पंचायतों द्वारा परंपराओं रीति-रिवाजों के नाम पर लगाए जाने वाले अवैध सामाजिक दंडों के संबंध में शिकायतों पर सुनवाई करेगा और जानकारी हासिल करेगा।
सू्त्रों ने बताया कि इस आयोग में रामावतार सिंह चौधरी, श्री भागीरथ राय बिश्नोई,,सुश्री शोभा प्रभाकर, श्री देवकीनंदन व्यास शामिल है जो आज यहां पहुंचे हैं। आयोग के 28 से 30 नवम्बर तक जैसलमेर जिले के दौरे के दौरान उच्च न्यायालय द्वारा जैसलमेर के पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर निरीक्षण दौरे के लिए डेटा, समन्वय और सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाने के दिशा निर्देश दिए हैं।
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