नयी दिल्ली , नवंबर 19 -- उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केरल में चल रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह को सुनवाई के लिए 21 नवंबर को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।
अधिवक्ता हारिस बीरन ने मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई के समक्ष इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) की ओर से दायर याचिका का हवाला दिया, जिसमें इसे तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया गया था। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने मामले को शुक्रवार को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।
श्री बीरन ने दलील दी कि राज्य में चल रहे स्थानीय निकाय चुनावों के कारण एसआईआर को एक साथ कराना व्यावहारिक रूप से कठिन हो जाएगा।
अधिवक्ता सी.के. शशि ने केरल सरकार की याचिका का भी उल्लेख किया, जिसमें एसआईआर अधिसूचना को चुनौती नहीं दी गई है, बल्कि स्थानीय निकाय चुनाव समाप्त होने तक पुनरीक्षण प्रक्रिया को स्थगित करने की मांग की गई है।
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