रायपुर , दिसंबर 07 -- ) छत्तीसगढ़ प्रदेश में जमीन खरीद-फरोख्त के लिए जारी संशोधित कलेक्टर गाइडलाइन दरों पर उपजे असंतोष को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रविवार को कहा कि जनता को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि नई गाइडलाइन को लेकर विभागीय स्तर पर विचार-विमर्श जारी है और आवश्यक हुआ तो सरकार संशोधन या राहत देने पर निर्णय ले सकती है।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि वर्ष 2017 के बाद से गाइडलाइन दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी, जबकि नियमों के अनुसार हर वर्ष इसका मूल्यांकन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि दरें बढ़ने के कुछ सकारात्मक आयाम भी हैं, लेकिन यदि इससे आम नागरिकों पर बोझ बढ़ता है तो सरकार स्थिति की पुनर्समीक्षा के लिए तैयार है।
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