नयी दिल्ली , अक्टूबर 26 -- भाजपा सांसद एवं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर देश के कानूनों का उल्लंघन करने वाली ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ सख्त कानून लागू करने की मांग की है।
श्री खंडेलवाल ने कई ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स कंपनियों द्वारा किए जा रहे "चौंकाने वाले और अनियंत्रित उल्लंघनों" की तरफ केंद्रीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया है।
पत्र में श्री खंडेलवाल ने कहा कि अनेक कंपनियां मौजूदा कानूनी और नीतिगत प्रावधानों की पूरी तरह अवहेलना कर रही हैं। इस तरह की गतिविधियां न केवल निष्पक्ष व्यापार सिद्धांतों को कमजोर कर रही हैं, बल्कि छोटे एवं मझोले व्यापारियों के हितों को भी गंभीर नुकसान पहुंचा रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार द्वारा एफडीआई नीति और उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 के स्पष्ट दिशा-निर्देशों के बावजूद कई प्लेटफॉर्म मार्केटप्लेस के नाम पर इन्वेंट्री आधारित मॉडल पर कार्य कर रहे हैं। जो चुनिंदा विक्रेताओं को अनुचित लाभ दे रहे हैं जो प्रत्यक्ष रूप से कानून का उल्लंघन है।
श्री खंडेलवाल ने क्विक कॉमर्स क्षेत्र में बढ़ते अव्यवस्था के खतरे पर प्रकाश डालते हुए कहा, "यह कंपनियां स्थानीय व्यापार नियमों का उल्लंघन कर रही हैं, आवश्यक लाइसेंस और डिलीवरी सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनदेखी कर रही हैं तथा पारंपरिक खुदरा व्यापार तंत्र को अस्त-व्यस्त कर रही हैं। ऐसी गैर-पारदर्शी गतिविधियां न केवल कानून-विरुद्ध हैं बल्कि देशभर के लाखों छोटे व्यापारियों और लोकल दुकानों की आजीविका के लिए भी गंभीर खतरा बन रही हैं।"श्री खंडेलवाल ने इस संबंध में सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए कई कदम उठाने की मांग की है।
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